सबै इजाजत–पत्र सरकारलाई बुझाउने निर्माण व्यवसायीको चेतावनी

सबै इजाजत–पत्र सरकारलाई बुझाउने निर्माण व्यवसायीको चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने बताएको छ । तर आफूहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी बजेट नआएको निर्माण ब्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । माइलस्टोन हटाउने, बाँकी रहेको भुक्तानी समयमा गर्ने र हालको अत्याधिक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म सरकारले प्रतिबद्धता गरे बमोजिम एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने लगायतका अति आवश्यक मागलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको उनीहरुको भनाई छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेटमा पूँजीगत खर्च वृद्धिलाई जोड दिँदै पुर्वधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत् अद्यावधिक गर्ने लगायतका कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई जोड दिने गरी बजेट ल्याइए पनि र्मिाण ब्यवसायीहरु भने बजेटप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । बजेट सार्वजनिक गर्दे अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने तथा विकास निर्माणमा सरकार बाधक नबन्ने बताएका थिए ।

तर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने सरकारले २०८० सालको असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नगरे सम्पूर्ण आयोजनाहरू ठप्प गर्ने चेतावनी दिएको छ । बजेट वक्तव्यमा माइलस्टोन खारेज नभई म्याद थप सम्बोधन नभएका कारण यो वर्ष निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत भुक्तानी हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समेत म्याद थप भएता पनि बजेटको व्यवस्थापन नभएका कारण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिने जटिल अवस्था सिर्जना भई समयमा निर्माण सम्पन्न हुने स्थिति नरहेको महासंघको भनाई छ । २०८० असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरुको म्याद थपको निणर्य नभएमा सम्पुर्ण आयोजनाहरु ठप्प गरि आफ्ना सबै इजाजत पत्रहरु राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिने महासंघको चेतावनी छ ।

यसैगरी, २०७९ मंसिरमा भएको संघीय तथा प्रदेशको निर्वाचनको असर, राज्यबाट हालसम्म व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको, बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण सप्लाई चेन अस्तव्यस्त रहेको, बैंकहरूबाट ऋण उपलब्ध नगराइएको लगायतका कारणले हाल करीब ३ हजार भन्दाबढी आयोजनाहरूको म्याद थप गरिनु पर्ने महासंघको भनाई छ । निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पन्न परियोजनाको ७० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ ।